बिना रिश्वत नहीं होते काम -भ्रष्टाचार अपने चरम पर
रिपोर्टर विनय पटेल
बैरसिया जहां एक और वर्षों से एक ही स्थान पर जमे मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों व कर्मचारियों के लिए अब तबादला अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और जिला कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। यह निर्णय प्रदेश के विभिन्न सरकारी महकमों में स्थानांतरण नीति को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का यह कदम उन कर्मचारी संगठन पदाधिकारियों पर भी लागू होगा जो वर्षों से छूट का लाभ लेते हुए एक ही स्थान पर जमे हुए थे। वहीं बैरसिया मुख्यालय में कर्मचारी एवं अधिकारी कई वर्षों से शासकीय विभागों में जमे हुए हैं कार्यालय .. जनपद पंचायत, बिजली विभाग ,बीआरसी,शिक्षा विभाग, पीएचई, वन विभाग, कृषि विभाग, , महिला बाल विकास , सोसाइटी , पी डब्ल्यू डी , कृषि मंडी , पशु चिकित्सालय, ओर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अधिकारी व कर्मचारी पिछले कई सालों से एक ही स्थान पर जमे हुए है। कई सरकारी ऑफिस तो प्रभारीयों के भरोसे ही चल रहे है बैरसिया में। विभिन्न सूत्रों से यह शिकायतें आ रही हैं कि कुछ कर्मचारी संगठन पदाधिकारी संगठनात्मक पद का उपयोग कर वर्षों से एक ही स्थान पर बने हैं और प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यह न केवल अन्य कर्मचारियों के हितों के खिलाफ है, बल्कि प्रशासनिक अनुशासन को भी प्रभावित कर अपने राजनीतिक गठजोड़ का परिचय दे रहे हैं। और कर्मचारियों एवं अधिकारियों के शासन की तबादला नीति को ठेंगा दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग लोक शिक्षण संचनालय द्वारा की जा रही अतिशेष प्रक्रिया के चलते कई शिक्षकों की नींद भी उड़ती नजर आ रही है जिनका नाम अतिशेष में है उन शिक्षकों को अतिशेष प्रक्रिया के चलते दूसरे स्थान पर जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है क्योंकि कई वर्षों से बैरसिया में रहकर अपने संबंधों को मजबूत कर लिया है। अधिकारी और कर्मचारियों की इस सांठ गांठ से भ्रष्टाचार अपनी जड़ें मजबूत कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि शासन की तबादला नीति बैरसिया के विभागों पर कितना असर डाल पाती है।
